तमिलनाडु CM स्टालिन ने महिलाओं के लिए कलैग्नर योजना का दूसरा चरण शुरू किया 1.3 करोड़ महिलाओं को फायदा होगा
तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पांच महीने पहले मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपनी प्रमुख महिला कल्याण योजना ‘कलाईनर महिलाओं का अधिकार योजना’ (KMUT) का दूसरा चरण शुरू किया है। इस विस्तार से राज्य के अतिरिक्त 17 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। पहले चरण में 1.14 करोड़ से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही थीं, जबकि अब कुल लाभार्थियों की संख्या 1.3 करोड़ से ऊपर हो जाएगी। यह घोषणा चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में ‘वेल्लुम तमिल पेंगल’ (विजयी तमिल महिलाएं) कार्यक्रम के दौरान की गई।
योजना के प्रमुख लाभ और फीचर्स
इस योजना के तहत हर महीने परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में सीधे 1000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। योजना की शुरुआत 15 सितंबर 2023 को हुई थी और तब से हर महीने की 15 तारीख को राशि भेजी जाती है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है ताकि वे अपने परिवार और समाज में बेहतर भूमिका निभा सकें। पहले चरण में 1.14 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिला और अब दूसरे चरण के साथ यह संख्या और बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री स्टालिन का संबोधन और प्रेरणा
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि उन्होंने कई महिलाओं की कहानियां सुनीं जो बेहद प्रेरणादायक थीं। उन्होंने बताया कि इन कहानियों ने उन्हें आभार और नई ऊर्जा से भर दिया है। स्टालिन ने कहा कि वे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और भी अधिक काम करने का संकल्प लेते हैं। उन्होंने इस योजना को केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं बताया बल्कि इसे महिलाओं को समर्थ बनाने का एक मजबूत माध्यम बताया।
भेदभाव मुक्त समाज का निर्माण ही असली लक्ष्य
मुख्यमंत्री स्टालिन ने योजना के पीछे की विचारधारा पर जोर देते हुए कहा कि सरकार का सपना ऐसा समाज बनाना है जहां जाति, धर्म, नस्ल या सामाजिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव न हो। उन्होंने कहा कि किसी भी कल्याण योजना की सफलता तभी मानी जाएगी जब उसका असर लोगों की जिंदगी में साफ दिखे। इस योजना का असली मकसद महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कदम
कलाईनर महिलाओं का अधिकार योजना तमिलनाडु सरकार की महिलाओं के लिए एक बड़ी पहल है। यह योजना आर्थिक मदद के साथ-साथ महिलाओं के आत्मविश्वास और सामाजिक स्थिति को भी मजबूती देती है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने साफ किया कि महिलाओं के लिए इस तरह की योजनाएं सरकार की प्राथमिकता हैं। चुनाव से पहले इस योजना के विस्तार से न केवल अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी बल्कि उनकी भागीदारी और सक्रियता भी बढ़ेगी। इससे तमिलनाडु में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।
